8th Pay Commission Big Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की ओर से बड़ा अपडेट आया है सरकार ने कहा है कि आयोग का गठन शीघ्र ही किया जाएगा जिससे कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बदलाब समय पर लागू किया जायेगा केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का गठन उनके बेसिक पे, भत्ते और पेंशन की बढ़ोतरी के लिए किया गया है । नई सिफारिशो से महंगाई भत्ते DAकी स्ट्रक्चर में भी बदलाव होगा अगर आयोग समय पर इसे गठित कर देता है तो इसकी सिफारिशें 1 जनबरी 2026 से लागू हो जाएगी इससे करीब 5 लाख केंदीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल जाएगा।
आइये विस्तार से समझे
केंद्र सरकार ने अपडेट दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन पर गंभीरता से काम हो रहा है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर राज्य सरकार से परामर्श ले चुकी है और शीघ्र ही आयोग के गठन से जुड़ी अधिकारिक घोषणा मिलने वाली है गवर्नमेंट एम्पलाइज नेशनल कांफेडरेशन (GENC) का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मिला था यह भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी औद्योगिक फाउंडेशन की टॉप संस्था में से एक है।
इस साल की शुरुआत में हुआ था ऐलान
8वें वेतन आयोग की घोषणा 4 जनवरी में की गई थी तब से इसका कोई अपडेट सामने नहीं आया क्योंकि कर्मचारी उत्सुकता से प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ की शर्तो (ToR) को अंतिम रूप देने का इंतजार कर रहे हैं 4 अगस्त को मंत्री के साथ एक बैठक में आठवें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने, कोविड-19 का दौरान रोकने गए DA जैसे मुद्दों पर बात हुई थी।
मुद्दों के बाद सरकार की क्या रही प्रतिक्रिया ?
1.प्रमोशन के लिए रजिडेंसी पीरियड कम करना।
जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर एडमिट आयोग के गठन के बाद चर्चा की जाएगी।
2.सीजीएचएस और CS (MA) अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा
मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस विषय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहानुभूति पूर्वक उठाया जाएगा
3.सीजीएम बैठकों का नियमित हो आयोजन
मंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय और विभागों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं बे इन्हें फिर से सख्ती से शुरू करने को कहेंगे।
4. हाफ पे लीव को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट लीव में
जवाब में मंत्री ने कहा कि यह उचित मांग है और संबंधित विभाग को प्राथमिकता से इस पर विचार किया जाएगा
