Outsource Employee Salary Increase: यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से घोषणा किया गया है कि अब राज्य के जितने भी सरकारी विभाग है यहां पर कर्मचारियों की तैनाती केवल अधिग्रहित एजेंसियों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए अप आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया गया है इसका कार्य शुरू कर दिया गया है।
कर्मचारी हेतु यह है अनिवार्य जरूरी सुविधाएं
नई व्यवस्था के तहत बात कर लिया जाए तो हर आउटसोर्स कर्मचारी को इपीएफ ईएसआईसी जैसी महत्वपूर्ण सुविधा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विभाग में कर्मचारियों की तनाती जो है पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए आरक्षण नियमों का पालन भी किया जाना जरूरी है यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
समय पर वेतन दिए जाने की गारंटी
सबसे बड़ी राहत की बात की बात किया जाए तो यहां वेतन भुगतान से जुड़ी हुई है सरकार ने यहां पर तय किया है कि हर कर्मचारी को महीने की पहले से 5 तारीख तक वेदर सीजन उनके बैंक खाता में भेजा जाने वाला है। इसके साथ ही समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाने वाला है ताकि कर्मचारियों की दक्षता बढ़ पाए इससे अब देरी व कटौती की पुरानी समस्या समाप्त हो पाएगा।
एजेंसियों के मनमानी पर लग पाएगी रोक
पहले कई एजेंसी कर्मचारियों को पूरा वेतन यहां पर नहीं देती थी और 18% जीएसटी के नाम पर अतिरिक्त वसूली यहां पर करती थी। सरकार के द्वारा इस कंप्यूटर से ले लिया गया है जांच के आदेश जारी कर दिया गया है अब निगम के माध्यम से तैनाती होने से विभागों में पारदर्शिता बढ़ जाएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगा।
चार श्रेणियों में बांटा गया नया वेतनमान
आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन मान को कुल चार सीडीओ में विभाजित कर दिया गया है। पहली श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20000 दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन 22500 दिया जाएगा तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ₹25000 वह चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को ₹40000 तक का मानदेय दिया जाने वाला है।
वेतनमान में चार गुना तक की वृद्धि
इस नए ढांचे के तहत कर्मचारियों की आय में काफी बड़ा सुधार होने जा रहा है पहले जहां उन्हें केवल आठ से ₹12000 तक का मानदेय दिया जाता था। अब उनकी आय न्यूनतम ₹20000 से लेकर अधिकतम ₹40000 तक का हो चुका है कई कर्मचारियों को वेतन में चार गुना तक बढोत्तरी का लाभ दिया जाने वाला है।
लागू किया गया नया व्यवस्था
उत्तर प्रदेश में लागू हुई यह नयी व्यवस्था आउटसोर्स कर्मियों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव लाने वाला हैं वेतन और सुविधाओं की गारंटी से उनका मनोबल बढ़ने वाला है। काम के प्रति आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होगा यह निर्णय प्रदेश की आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व व्यवस्थित बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
सरकार से कर्मचारियों की यह है उम्मीदें
योगी सरकार का जो यह कदम है आउटसोर्स कर्मियों को सम्मानजनक स्थान दिलाया जाना है लंबे समय से वेतन और सुविधाओं की जो समस्या से परेशान कर्मचारी को स्थाई तथा सुरक्षा मिल पाएगी। सरकार का जो उद्देश्य वह पूरी तरीके से यहां पर स्पष्ट है और आउटसोर्स कर्मियों को वेतन भी समय पर मिल पाएगा साथ ही सामाजिक और आर्थिक भविष्य भी उनके सुरक्षित हो पाएगा
