Outsource Employees Latest News: योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी के लिए अच्छी खबर दी है यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी अब 3 साल तक रह सकेंगे उसके बाद में दोबारा रिन्यूवल किया जाएगा इससे पहले उन्हें 1 साल तक रखा जाता था तब इनका न्यूनतम वेतन ₹10000 था अब इन कर्मचारियों को कम से कम 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा इनका चयन अव सीधे नहीं किया जाएगा बल्कि एजेंसियों के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम पोर्टल के माध्यम से इनको रखा जाएगा।
बीमा की सुविधा रहेगी
वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन के अलावा पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा की भी घोषणा की है इसका ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया था।
इसमें नई व्यवस्था के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्लूएस , भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही महिलाओं को आवश्यकता अनुसार छुट्टी भी दी जाएगी।
किस माध्यम से होगा चयन?
आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाएगा उसके बाद साक्षात्कार भी किया जायेगा समय-समय पर कर्मचारियों को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा सरकार ने निगम द्वारा यह भी निश्चित किया है कि कर्मचारियों को उसका पूरा हक मिलना चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके।
नई व्यवस्था की खासियत
- आउटसोर्स कर्मचारियो से महीने में अधिकतम 26 दिन काम लिया जाएगा।
- आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी महीने के शुरुआत में ही, उनके खाते में भेजी जाएगी।
- ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान कर्मचारियों के अकाउंट में जाएगा
- अगर कर्मचारी किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाया जाता है तो उसकी सेवा तुरंत खत्म कर दी जाएगी।
श्रेणी के अनुसार- वेतन
श्रेणी एक- चिकित्सा, अभियंत्रण स्तर 1, व्याख्यान परियोजना प्रबंधन, अनुसंधान (वरिष्ठ) की सेवा के लिए न्यूनतम वेतन ₹40000 ।
श्रेणी 2 – कार्यलय स्तर 2, आशुलिपिक स्तर 2, लेखा स्तर 2, कला शिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, शिक्षण सेवाये स्तर 2, एक्स-रे, फार्मेसी, परामर्शदाता की सेवाओं के लिए न्यूनतम वेतन ₹25000 रहेगा।
श्रेणी 3 – आशुलिपिक स्तर 3, टंकण, दूरसंचार, कार्यालय स्तर , भंडार , फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग स्तर 3, पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, पैरामेडिकल, प्रयोगशाला परिचालन सेवा के लिए न्यूनतम वेतन ₹22000 रहेगा।
श्रेणी चार – कार्यालय स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर 4, विद्युत सैनिटेशन, पंपिंग, फायर, सुरक्षा समेट 47 सेवाओं के लिए न्यूनातम वेतन ₹20,000 रहेगा।
सुरक्षा का रहेगा विशेष ध्यान
सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक सुरक्षित पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि लंबे समय से आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा कर्मचारी सेवा दे रहे हैं लेकिन उन्हें सरकार द्वारा कार्य के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है इसके साथ ने EPF, ESI जैसी अन्य जरूरी सुविधाएं एजेंसी द्वारा नही दी जा रही है। इन सब को खत्म करने के लिए कर्मचारियो के हित में गठन किया गया है।
