यूपी में संविदा श्रमिकों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए UP Forest Department Worker Salary Hike

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उत्तर प्रदेश वन विभाग में हाल ही में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो के लिए वेतन बढ़ाने की बात की गई है उसके साथ ही  नियमित कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि और बीच-बीच में महंगाई भत्ते(DA) में वृद्धि होगी।

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों को अब प्रत्येक महीने में 18,000 रुपए दिए जाएंगे कोर्ट के आदेश के बाद अब वन विभाग ने वर्ष 2013 से पहले से काम करने वाले इन् दैनिक वेतनभोगियो और श्रमिकों को कम से कम 18000 रुपये की धनराशि देने का निर्णय किया है। प्रदेश के 3200 कर्मचारी ऐसे हैं जो इसमें काम कर रहे हैं बुधवार को वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को तत्काल लाभ देने का निर्देश दिया है इससे पहले मजदूरी के रूप में इन्हें 252रुपए प्रतिदिन दिया जाता था।

कर्मचारियो की होगी वेतन वृद्धि

-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

अभी की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग में 2013 से पहले काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया है अब इन कर्मचारियों को 18,000 दिए जाएंगे इस फैसले के बाद से राज्य के करीब 3200 कर्मचारियों का फायदा होगा पहले इन्हें कम वेतन दिया जाता था यह वेतन वृद्धि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद से जारी हुई है जिसने विभाग को न्यूनतम वेतन का भुगतान करने आदेश दिया है।

-नियमित कर्मचारी

नियमित कर्मचारियों को उनके वेतन स्तर (Pay Level) और वर्षों की सेवा के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा इनके वेतन में सरकारी वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वृद्धि होगी राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर उनके महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी जिसका लाभ सभी सरकारी कर्मचारी को मिलता रहेगा  अप्रैल 2025 में सरकार ने राज कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि की थी ।

क्या रहेगी भविष्य की संभावनाये ?

सरकारी वेतन मैट्रिक में बदलाव औऱ वेतन आयोग की सिफारिशो के कारण भविष्य में वृद्धि होती है कर्मचारियों को उनकी सेवा के अनुसार जितनी अबधि कार्य किया और पद के साथ अच्छा वेतन मिलेगा जिससे यह महत्वपूर्ण करियर का अवसर भी बन सकेगा।

मुख्य वन संरक्षण एचपी गिरीश को इसका नोडल बनाने की घोषणा की गई है उन्होंने बताया है कि यह श्रमिक वृक्षारोपण अभियान के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए लगाये जा रहे हैं सभी श्रमिकों को 18,000 रुपए देने का निर्देश भी दिया गया है।