उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। अब दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए हर स्कूल में पक्के शिक्षक मिलेंगे। इस फैसले से प्रदेश के करीब 80 हजार दिव्यांग बच्चों को सीधा फायदा होगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई बिना विशेष शिक्षकों के संभव नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने कमर कस ली है और भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की मानें तो आने वाले समय में परिषदीय स्कूलों में हजारों शिक्षकों की तैनाती होगी।
अब तक संविदा पर चल रही थी पढ़ाई
अभी तक प्रदेश के स्कूलों में करीब 2200 संविदा विशेष शिक्षक काम कर रहे थे। ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। कई-कई स्कूलों की जिम्मेदारी एक ही शिक्षक के सिर पर होती थी। अब सरकार के नए फैसले के बाद संविदा की जगह नियमित शिक्षक रखे जाएंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाएगी।
हर बच्चे तक पहुंचेगी पढ़ाई
बेसिक शिक्षा विभाग की योजना के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक हर 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक और कक्षा 6 से 8 तक हर 15 बच्चों पर एक शिक्षक रखा जाएगा। यानी अब बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। हर बच्चे तक शिक्षक पहुंचेगा और व्यक्तिगत देखभाल के साथ शिक्षा भी दी जाएगी।
प्रस्ताव शासन को भेजा गया
सरकार ने 5352 विशेष शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक, प्राइमरी स्तर पर डीएलएड और जूनियर स्तर पर बीएड पास अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा।
